General budget of india - भारत का आम बजट (Union Budget 2026)
Finance Minister Nirmala Sitharaman created history by presenting her ninth consecutive Union Budget in the Lok Sabha. The speech lasted for about 85 minutes. In this budget, she specifically emphasized investment, economic growth, and structural reforms. Notably, she moved away from her usual style of including poetic quotes, keeping the tone strictly pragmatic and focused on the economy.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा
में अपना रिकॉर्ड नौवां लगातार केंद्रीय बजट पशे किया. यह। भाषण क़रीब 85 मिनट का रहा.
इस बजट में उन्होंने ख़ास तौतौर से निवेश, आर्थिक विकास और सुधारों पर जोर दिया और
काव्यात्मक उद्धरणों से दूरी बनाए रखी.
Taxation and Personal Finance / कर और व्यक्तिगत वित्त
The
standard deduction for salaried employees has been increased to ₹75,000 in the
new tax regime.
नई कर व्यवस्था
में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक
कटौती को बढ़ाकर ₹75,000 कर
दिया गया है।
Tax slabs
have been revised to provide a relief of up to ₹17,500 for middle-income
earners.
मध्यम आय वर्ग के
लोगों को ₹17,500 तक की राहत
देने के लिए टैक्स
स्लैब में बदलाव किया
गया है।
The
exemption limit for long-term capital gains on certain assets has been raised
to ₹1.25 lakh per year.
कुछ संपत्तियों पर
दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) की छूट सीमा
को बढ़ाकर ₹1.25 लाख प्रति वर्ष
कर दिया गया है।
What is
Cheaper? / क्या
सस्ता हुआ?
Customs
duty on mobile phones, PCBA, and chargers has been reduced to 15%. मोबाइल
फोन, पीसीबीए और चार्जर पर
सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया
है।
Gold and
silver import duties have been slashed to 6% to boost the jewelry industry.
आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने
के लिए सोने और
चांदी पर आयात शुल्क
घटाकर 6% कर दिया गया
है।
Three
critical medicines for cancer treatment have been fully exempted from custom
duties.
कैंसर के इलाज के
लिए तीन महत्वपूर्ण दवाओं
को सीमा शुल्क से
पूरी तरह मुक्त कर
दिया गया है।
Customs
duty on 25 critical minerals like Lithium and Copper has been removed entirely.
लिथियम और तांबे जैसे
25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क
पूरी तरह हटा दिया
गया है।
What is
Costlier? / क्या
महंगा हुआ?
The duty on
imported luxury plastic goods and non-essential items has been increased.
आयातित विलासिता के प्लास्टिक सामानों
और गैर-जरूरी वस्तुओं
पर शुल्क बढ़ा दिया गया
है।
Specified
telecom equipment will now attract a higher basic customs duty of 15%.
निर्दिष्ट टेलीकॉम उपकरणों पर अब 15% का
उच्च बुनियादी सीमा शुल्क लगेगा।
Short-term
capital gains tax on certain financial assets has been increased to 20%.
कुछ वित्तीय संपत्तियों
पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर (STCG) बढ़ाकर
20% कर दिया गया है।
Employment
and Loans / रोजगार
और ऋण
The
government will provide one month's salary to youth entering the workforce for
the first time.
सरकार पहली बार कार्यबल
में शामिल होने वाले युवाओं
को एक महीने का
वेतन प्रदान करेगी।
The limit
for Mudra Loans has been doubled from ₹10 lakh to ₹20 lakh for successful
entrepreneurs.
सफल उद्यमियों के
लिए मुद्रा ऋण की सीमा
₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख
कर दी गई है।
Education
loans up to ₹10 lakh will be supported with a 3% interest subvention for
domestic institutions.
घरेलू संस्थानों के लिए ₹10 लाख
तक के शिक्षा ऋण
पर 3% ब्याज छूट की सहायता
दी जाएगी।
A new
scheme will provide internship opportunities in top 500 companies to 1 crore
youth over 5 years.
एक नई योजना
के तहत 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों
में इंटर्नशिप के अवसर दिए
जाएंगे।
Agriculture
and Rural Development / कृषि
और ग्रामीण विकास
Natural
farming will be promoted among 1 crore farmers through dedicated support
centers.
समर्पित सहायता केंद्रों के माध्यम से
1 करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक
खेती को बढ़ावा दिया
जाएगा।
Digital
Public Infrastructure for agriculture will be implemented to cover 6 crore
farmers.
6 करोड़ किसानों को कवर करने
के लिए कृषि के
लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा लागू किया जाएगा।
Three crore
additional houses will be built under the PM Awas Yojana in rural and urban
areas.
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों
में पीएम आवास योजना
के तहत तीन करोड़
अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे।
Industry
and Infrastructure / उद्योग
और बुनियादी ढांचा
A credit
guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector has been introduced for
up to ₹100 crore.
विनिर्माण क्षेत्र के एमएसएमई के
लिए ₹100 करोड़ तक की क्रेडिट
गारंटी योजना शुरू की गई
है।
The capital
expenditure for infrastructure has been maintained at ₹11.11 lakh crore.
बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत
व्यय ₹11.11 लाख करोड़ पर
बरकरार रखा गया है।
Rental
housing for industrial workers will be facilitated in PPP mode near large
industrial parks.
बड़े औद्योगिक पार्कों
के पास औद्योगिक श्रमिकों
के लिए पीपीपी मोड
में किराये के आवास की
सुविधा दी जाएगी।
Education Loans / शिक्षा ऋण
The government will provide a 3% interest subvention (subsidy) on education loans up to ₹10 lakh.
सरकार ₹10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज की छूट (सब्सिडी) प्रदान करेगी।
Financial assistance for higher education in domestic institutions will be provided through e-vouchers.
घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए ई-वाउचर के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
Mudra Loans / मुद्रा ऋण
The limit for Mudra loans under the 'Tarun' category has been increased from ₹10 lakh to ₹20 lakh.
'तरुण' श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है।
This applies to entrepreneurs who have successfully repaid their previous loans.
यह उन उद्यमियों के लिए लागू है जिन्होंने अपने पिछले ऋणों का सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान किया है।
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MSME Loans / एमएसएमई ऋण (छोटे उद्योगों के लिए)
A new credit guarantee scheme has been introduced for MSMEs in the manufacturing sector without collateral.
विनिर्माण क्षेत्र के एमएसएमई के लिए बिना किसी गारंटी के एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है।
The self-financing guarantee fund will provide cover up to ₹100 crore per applicant.
स्व-वित्तपोषित गारंटी फंड प्रत्येक आवेदक को ₹100 करोड़ तक का कवर प्रदान करेगा।
Public sector banks will build in-house capabilities to assess MSMEs for credit instead of relying only on external ratings.
सरकारी बैंक अब केवल बाहरी रेटिंग पर निर्भर रहने के बजाय एमएसएमई को ऋण देने के लिए अपनी आंतरिक क्षमता विकसित करेंगे।
Home Loans (PM Awas Yojana) / होम लोन (पीएम आवास योजना)
Interest subsidies will be provided for urban housing loans under the PM Awas Yojana 2.0.
पीएम आवास योजना 2.0 के तहत शहरी आवास ऋणों के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
The scheme aims to help 1 crore middle-class and poor families buy or build their own homes.
इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करना है।
Tax Questions / टैक्स संबंधी प्रश्न
Q: What is the new tax-free income limit for individuals?
प्रश्न: व्यक्तियों के लिए नई टैक्स-फ्री आय की सीमा क्या है?
Ans: Under the New Tax Regime, income up to ₹12 lakh is effectively tax-free due to rebates.
उत्तर: नई कर व्यवस्था के तहत, रिवेट के कारण ₹12 लाख तक की आय प्रभावी रूप से टैक्स-फ्री है।
Q: How much is the Standard Deduction for salaried employees now?
प्रश्न: वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है?
Ans: The Standard Deduction has been increased from ₹50,000 to ₹75,000.
उत्तर: स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है।
Loan & Finance Questions / ऋण और वित्त संबंधी प्रश्न
Q: What is the new limit for Mudra Loans?
प्रश्न: मुद्रा लोन की नई सीमा क्या है?
Ans: The limit for Mudra loans has been doubled from ₹10 lakh to ₹20 lakh.
उत्तर: मुद्रा लोन की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है।
Q: Is there any relief for students taking education loans?
प्रश्न: क्या शिक्षा ऋण लेने वाले छात्रों के लिए कोई राहत है?
Ans: Yes, the government will provide a 3% interest subsidy on loans up to ₹10 lakh for domestic education.
उत्तर: हाँ, सरकार घरेलू शिक्षा के लिए ₹10 लाख तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी।
Gadgets & Gold Questions / गैजेट्स और सोने संबंधी प्रश्न
Q: Will mobile phones become cheaper after this budget?
प्रश्न: क्या इस बजट के बाद मोबाइल फोन सस्ते होंगे?
Ans: Yes, mobile phones and chargers will be cheaper as customs duty is reduced to 15%.
उत्तर: हाँ, मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते होंगे क्योंकि सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है।
Q: What happened to the prices of Gold and Silver?
प्रश्न: सोने और चांदी की कीमतों का क्या हुआ?
Ans: Prices are expected to fall as the import duty on gold and silver has been cut to 6%.
उत्तर: सोने और चांदी पर आयात शुल्क घटाकर 6% करने से कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है।
Employment & Youth Questions / रोजगार और युवा संबंधी प्रश्न
Q: What is the new 'Internship Scheme' announced in the budget?
प्रश्न: बजट में घोषित नई 'इंटर्नशिप योजना' क्या है?
Ans: 1 crore youth will get internship opportunities in top 500 companies with a ₹5,000 monthly allowance.
उत्तर: 1 करोड़ युवाओं को ₹5,000 मासिक भत्ते के साथ शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर मिलेंगे।
Q: How is the government helping first-time employees?
प्रश्न: सरकार पहली बार नौकरी पाने वालों की मदद कैसे कर रही है?
Ans: First-time employees will receive one month's salary (up to ₹15,000) directly into their PF account.
उत्तर: पहली बार नौकरी पाने वालों को एक महीने का वेतन (₹15,000 तक) सीधे उनके पीएफ खाते में मिलेगा।
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